EU ने पेश किया ड्राफ़्ट बजट 2028–2034: लगभग €2 ट्रिलियन का आर्थिक रोडमैप

ब्रुसेल्स, 16 जुलाई 2025 — यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष ऊर्सुला वॉन डेर लेयेन ने यूरोपीय संघ के सात साल (2028–2034) के लिए लगभग €2 ट्रिलियन का प्रस्तावित बजट पेश किया है।


मुख्य विशेषताएँ

  • बजट का आकार: €1.8–2 ट्रिलियन (लगभग 1.2‑1.3 % EU GDP)।
  • कार्यक्रमों में कटौती: वर्तमान 52 से घटाकर सिर्फ 16 बड़े कार्यक्रम, बजट को सरल और लचीला बनाते हुए।
  • नए स्तंभ:
    • €865 बिलियन कृषि, मत्स्य पालन, कोहेज़न और सामाजिक नीतियों के लिए।
    • €410 बिलियन प्रतिस्पर्धा, अनुसंधान और नवाचार हेतु।
    • €200 बिलियन Global Europe (बाहरी कार्रवाई, यूक्रेन सहायता)।

केंद्रित निवेश – रणनीतिक प्राथमिकताएँ

  • डिफेंस और स्पेस: रक्षा और अंतरिक्ष के लिए पाँच गुणा वृद्धि (₹131 बिलियन)।
  • क्लाइमेट व बायोडायवर्सिटी: कुल बजट का 35% पर्यावरण पर खर्च होगा।
  • माइग्रेशन और सीमा प्रबंधन: 3 गुना फंडिंग।
  • Horizon रिसर्च: बजट को दुगुना किया गया।
  • कृषि किसानों को समर्थन: €300 बिलियन कृषि और मत्स्य पालन के लिए।

आर्थिक सुधार और बजट मॉडल

  • नए राजस्व स्रोत: ई-वीस्ट, तम्बाकू टैक्स, कार्बन ETS, कॉर्पोरेट कर जैसी EU‑व्यापी टैक्स योजनाएं प्रस्तावित।
  • नियम‑विधि की शर्त पर पैसा: फंडिंग अब rule‑of‑law अनुपालन से संबद्ध होगी।
  • कठोर वित्तीय सिद्धांत: राज्यों के योगदान स्थिर रहेंगे; सदस्य देशों से नयी राजस्व मंजूरी अपेक्षित।

परिवर्तन की रणनीतिक प्रकृति

  • बजट लचीलापन: COVID‑19 और यूक्रेन संकटों के अनुभवों से सीखते हुए, फंड पुन: आवंटन की क्षमता बढ़ेगी—€400 बिलियन आपात ऋण तंत्र।
  • कार्यक्रमों का विलय: Cohesion और CAP को एकीकृत “National & Regional Partnerships” में जोड़ा गया।
  • नेशनल प्लान मॉडल: प्रत्येक देश के लिए tailor-made निवेश योजनाएं, जैसा Recovery Fund मॉडल में देखा गया।

राजनीतिक चुनौतियाँ और विवाद

  • संयुक्त स्वीकृति आवश्यक: सभी 27 सदस्य राष्ट्र और यूरोपीय संसद की सहमति अनिवार्य है।
  • बुनियादी वित्तीय विवाद: उत्तरी देशों (जैसे जर्मनी, नीदरलैंड) को नए राजस्व, संयुक्त कर्ज, कोहेज़न कटौती पर आपत्ति है।
  • कृषि क्षेत्र विरोध: CAP में बदलाव पर किसानों की चिंता और विरोध प्रदर्शन जारी।

EU का यह €2 ट्रिलियन बहु-वर्षीय बजट रणनीतिक बदलाव, वित्तीय लचीलापन, और नवीन राजस्व मॉडल की दिशा में तगड़ा कदम है। यह यूरोप को तेजी से बदलती वैश्विक चुनौतियों—जैसे रक्षा, क्लाइमेट, रिसर्च, माइग्रेशन—का मुकाबला करने के लिए तैयार करता है। हालांकि मार्ग राजनीतिक रूप से कठीन रहेगा, लेकिन इसकी स्वीकृति यूरोपीय एकता और सामरिक स्वतंत्रता के लिए निर्णायक साबित हो सकती है।

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